ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਰਾਹਤ, ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਲ 12.75 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਮਨਰੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿਰਫ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾਏਗਾ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ
