ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਪੀਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸਨਰਾਂ (ਏ ਐੱਲ ਸੀ) ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਰੋਪੜ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾਂ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਖੁਸ਼ੀਆ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਆਸਲ, ਜਗਸੀਰ ਖੋਸਾ, ਇਕਬਾਲ ਮੋਗਾ, ਜਗਰਾਜ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ, ਜੰਮੂ ਰਾਮ ਬੰਨਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੋਰਾ ਪਿੱਪਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਈ 2023 ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿ੍ਰਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਆਟੋਪੈਚ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਨਵੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਮੁਆਵਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਗਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲੇ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਕੱਤਰ ਬੀ ਓ ਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਐੱਲ ਟੀ ਸੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2000 ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਫ ਲਾਈਨ ਕੇਸ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ, ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਬੀ ਓ ਸੀ ਵਰਕਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਕਿਰਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਰਣਬੀਰ ਕੌਰ ਢਾਬਾਂ) : ਇੱਥੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸਨਰ (ਏ ਐੱਲ ਸੀ) ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਮੂ ਰਾਮ ਬਣਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨਿਓਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਮੁਰਕਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਢਾਬਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਮੂ ਰਾਮ ਬਣਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਧਰਮੂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਭਜਨ ਛੱਪੜੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸਟਾਲਿਨ ਲਮੋਚੜ, ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਬੇਗ ਝੰਗੜਭੈਣੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਢਾਬਾਂ, ਬਲਾਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਬੱਖੂਸ਼ਾਹ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਢਾਬਾਂ, ਬਲਦੇਵ ਘੁਬਾਇਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਹਮਣੀਵਾਲਾ, ਆਕਾਸ਼ ਬਾਹਮਣੀਵਾਲਾ, ਕਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਬਲਕਾਰ ਚੱਕ ਵਜੀਦਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਮਹਾਲਮ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੀਮੇਸ਼ਾਹ ਜੰਡਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਸੰਗਰੂਰ (ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ) : ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਲਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਬੀ ਓ ਸੀ ਵਰਕਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਰਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਦੱਤ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨੀਲੇ ਖਾਨ ਅਤੇ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਮੋਗਾ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ) : ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਏਟਕ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਤਖਾਣਵੱਧ ਅਤੇ ਏਟਕ ਆਗੂ ਜਗਸੀਰ ਖੋਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਖਾਣਵੱਧ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਧਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਯੂਸਫ਼ ਖ਼ਾਨ ਡਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
