ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਪਟਿਆਲਾ : ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਏਟਕ, ਇੰਟਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਐੱਸ ਸੀ/ਬੀ ਸੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਤਾਰਪੁਰੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕਮਾਰ (ਬੱਬੂ) ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਦਾ ਸੇਕ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਵੀ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੇਗੀ।