ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਸੇਵ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।




