1274 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, 24 ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦਰਜ, 7 ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1274 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਜੋ ਇਸ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀ ਪੀਜ਼/ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।