ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 25 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੈਲੀ

ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਆਰਥਕ ਕੁਤਾਹੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਲੇਬਰ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਸਾ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ 15-11-2012 ਨੂੰ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਉਜਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ 13 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪਟਾਕੋਸ ਬਰੈਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟੱਬਰ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਐਕਰੋਇਡ ਵੱੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2007 ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਟੱਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਜਰਤ 35000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 11000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਟਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 25 ਮਾਰਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।