ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਉਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਧੂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਧੂਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ 28 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ 1767 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਉਕ ਦੀ 10,365 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 19 ਮਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ (2011) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਧੂਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ/ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਧੂਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਸੌੜੀ ਨੀਅਤ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਉਪਨਿਯਮ 5 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ ਓ ਸੀ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਗਰਾਉ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 5.12 ਵਜੇ ਜਗਰਾਉ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ 5.16 ਵਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।