ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਗੜਬੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਪਕਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੜਬੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਤਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,40,88,195 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,45,92,508 ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ, 5,04,313 ਵੱਧ ਸਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਲੱਖ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਲੱਖ ਵਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤਨ 3 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 78 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਰੜੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵੰਚਿਤ ਬਹੁਜਨ ਅਗਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੋ�ਿਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਈਆਂ 76 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੰਦਰ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮੰਗ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਵੋਟਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਵੋਟਰ ਨੰਬਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।