ਮਾਹਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤਿ੍ਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 (ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ | ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਣੇ ਤਮਾਮ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |
ਦਰਅਸਲ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਡ ਲੀਵ (ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਛੁੱਟੀ) ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਕਾਨ, ਬੁਖਾਰ, ਉਲਟੀ, ਭਿਅੰਕਰ ਦਰਦ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਣ | ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ | ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਾਪਾਨ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ | ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਤੇ ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ | ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿਗੀ, ਬਾਇਓਜੂਪੀਸ, ਐਕਰ ਇੰਡੀਆ, ਐੱਨ ਐਂਡ ਟੀ, ਓਰੀਐਂਟ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣਾ | ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ-ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਫਲੋਰ ਲੇਵਲ ਵੇਜ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਹੂਣੀ ਫਿਕਸ ਟਰਮ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵਰਗੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ‘ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਭ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਬਹਰਹਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ |
