ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, �ਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1145 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ 330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੀਨਲ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 52 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਕੋਲ 14000 ਪਲਾਟ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਅਲਾਟੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਧਾਰਨ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
