ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 2000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਗਤਾਰ ਕਾਲਾਝਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਚੋਂ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਛਾਜਲੀ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਧਰੇੜਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਧਨੇਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਨੇੜੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 50 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਸਮੇਤ 21 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।