ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬੰਗਾ (ਅਵਤਾਰ ਕਲੇਰ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਅਮਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਦਮਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠੂ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰਨ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਅੱੈਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਤਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾਹਟ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਤੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੀਤੀ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
