ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸ਼ਮਿੰਦਰਪਾਲ/ ਪੂਜਾ)
ਇੱਥੇ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਿਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਵੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭੀਜੀਤ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਹਨਾ ਨਵੇਂ ਏ ਡੀ ਸੀ ਟਰੇਨੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਏ ਡੀ ਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਇਸ ਲਈ ਧਰਨਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੂਹੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਸੁਖਨਾ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਰੇਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਨਰੇਗਾ ਹੱਕ ਦਿਨ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏਗੀ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ‘ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਆਦਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ: ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਹਰਜਾਨੇ ਸਮੇਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਰਜਾਨੇ ਸਮੇਤ ਫੌਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੁਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਉਜਰਤ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਛੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਨ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਕਿ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਸਮੇਤ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਗੂਧੌਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟਲੀ ਸੰਘਰ, ਜੰਮੂਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਰੇਗਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਰੇਗਾ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰ ਕੇ ਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਰੇਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 18 ਮਾਰਚ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ।ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੂੰਨਣ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬਾਮ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਤਿਆਣਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਦੋਦਾ, ਚੰਬਾ ਸਿੰਘ ਵਾੜਾ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ, ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਖੂੰਨਣ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਸੰਘਰ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
