ਤਰਨ ਤਾਰਨ/ਝਬਾਲ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸੋਨੀ)
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 31ਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੰਡੀਆਂ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਚੁਣੇ ਗਏ। 45 ਮੈਂਬਰੀ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਆਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਾਹਘਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲੇ੍ਹ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1968 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ‘ਸਾਂਝਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੱਜਟ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਜਟ ਦਾ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ। ਬਾਹਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਂਝੀ ਸਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੈਲੋਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸੈਲੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਬਣਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਫਸਲ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਵੀ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
