ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ 2026 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਰਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ 543 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ 25 ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ, 84ਵੀਂ ਤੇ 87ਵੀਂ ਸੋਧ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਵ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ-ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਸਰਤ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੇਨਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚਲੰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਬਿਨੋਏ ਵਿਸਵਮ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ, ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਮ, ਕੇਰਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੰਗ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਮਿਨਲਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੀਆਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦਾ ਰੱਥ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਮੁਦਈ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ (ਦਿੱਲੀ) ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ 2026 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ।
