2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ’ਚ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਾਮਨਵੈੱਲਥ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਸੀ ਐੱਚ ਆਰ ਆਈ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਸਣੇ ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਧ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਚੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਰਚਾ-ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣ ਲਈ 18,742 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਰਕਮ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਚੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 3861 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 7416 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 84.5 ਫੀਸਦੀ ਚੰਦਾ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 1737 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਰ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਿਜੌਰੀ ਵਿੱਚ 5921 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 10107 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨਿ ਕਿ 4185 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ 22 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਦਾਰਥ (ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਦਿ) ਉਡਣ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਫੜੇ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਉਡਣ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਕੀ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ।
