ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਕਫ ’ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਵਕਫ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 26 ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ‘ਵਕਫ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ’ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਕਫ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਵਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸਲੀ ਸੁਧਾਰ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।