ਈ ਡੀ ਨੇ ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਨਰਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ ਜੇ ਐੱਲ) ਦੀ 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਈ ਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਈ ਟੀ ਓ ਸਥਿਤ ਹੈਰਾਲਡ ਹਾਊਸ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ਵਰ ਨਾਥ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਚਿਪਕਾਏ ਹਨ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ (ਮੁੰਬਈ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ (8) ਅਤੇ ਨਿਯਮ 5 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਈ ਡੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਅਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 38-38 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਲਖਨਊ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਏਜੰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਆਗੂਆਂ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ, ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 2014 ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ।