ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ, ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹਾਂ-ਨਾਂਹ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 415 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਘੱਲੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 201 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਵੀਟੋ ਜਾਂ ਪਾਕੇਟ ਵੀਟੋ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 201 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇੇਗਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 201 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਕਤ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਘੱਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ ਐੱਨ ਰਵੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ‘ਹੱਦ’ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 201 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਕਤ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਘੱਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ ਐੱਨ ਰਵੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ‘ਹੱਦ’ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ।