20 ਮਈ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ : ਇੱਥੇ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰ/ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਟਕ, ਸੀਟੂ, ਸੀ ਟੀ ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ, ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਾਪੜਖੇੜੀ ਅਤੇ ਕਿ੍ਰਪਾ ਰਾਮ, ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮਪੁਰਾ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯੂ ਪੀ, ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਸਰੀਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਨੋਤਰਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਟੋਨਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਬਾਵਾ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਖਜਾਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ/ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਪਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ/ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਪਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।