ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅੰਤਰਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਿੰਸਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਵੀਰਵਾਰ ਦੋ ਵਜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੂਜਾ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?’’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ ਪੀ ਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੀ ਸੀ ਦੀਆਂ 38 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 98.2 ਲੱਖ ਮੈਮੋਰੰਡਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਗਰੋਂ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 128 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 95 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 288 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ 232 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਮ ਆਗੂ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ, ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ, ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਰਾਜਾ ਸਮੇਤ 72 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
