ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਿਆਂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇਵ ਦੱਤ ਮਜੀਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਨਖੜ, ਜੋ ਖੁਦ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਆਦ ਮਿੱਥਣ ਅਤੇ ‘ਸੁਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 142 ਨੂੰ ‘ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ’ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਹਨ, ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸੁਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਧਨਖੜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
