ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਮਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੀ ਉਲਝਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਸ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਕੋਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।
