ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਚਾਰੂ ਹੱਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।’ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 214 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 92 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ 1996 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।