ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਧਰਮ ਸਥੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਧ-ਲੀਹ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਮੱਲਾਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੀਲਾਂਬਰ ਕੋਲ ‘ਨੂਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਸੰਸਕਾਰਿਕਾ ਸੰਗਮ’ ਨੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕੇਰਲਾ ‘ਰੱਬ ਦੀ ਧਰਤੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜਿਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਉਪਾਸਨਾ ਘਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਵੀ ਕੁਨਹੀ�ਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾਆਇਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਹਦੀਸ’ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਗਲ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਿਮ, ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਨੇੜੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਉਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਉਜ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ।
