2020 ਤੇ 2021 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਜਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦੇ-ਚਲਦੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਕੰਢੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਭਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ। ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। 2021 ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 3.32 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2020 ਤੇ 2021 ਲਈ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 4.8 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.33 ਲੱਖ ਦੱਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 2020 ਤੇ 2021 ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਦਸ ਗੁਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ।
ਤਾਂ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ : ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ ਆਰ ਐੱਸ), ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਸ ਆਰ ਐੱਸ) ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈੱਥ (ਐੱਮ ਸੀ ਸੀ ਡੀ)। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜੀਵਨ, ਮੌਤ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਆਰ ਐੱਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.02 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਨਾਲੋਂ 21 ਲੱਖ ਵੱਧ ਸਨ। ਐੱਸ ਆਰ ਐੱਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2007-2019 ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 83.5 ਲੱਖ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 70 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 77 ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। 2020 ਤੇ 2021 ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮੌਤ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਵਿੱਚ 81,15,882 ਸੀ, ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1.02, 24,506 ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਸਿਰਫ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 28.75 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਜੇ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਤ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਐੱਮ ਸੀ ਸੀ ਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 17.3 ਸੀ, ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ 12.7 ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 29.8 ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੌਤਾਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ। ਜਨਗਣਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਵੀ, ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
