ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਰਗ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰੀਵ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰੁਖ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਵੱਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚਾਈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਓਨਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਖੋਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਹੱਦ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉ ਰਹੇ? ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਚ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੋਨੋਲੋਗ ਰਾਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।