ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਗਦ ਰਹਿਤ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ) ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।