ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2550 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 296 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ-ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।