ਮੁਹਾਲੀ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈੱਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਏਜੰਟ ਕਲਚਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਹੁਣ ਨਗਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਡਰਾਫਟ ਮਾਈ ਡੀਡ’ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੇਟਵੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਅਤੇ ‘ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਮਾਈ ਫੀਸ’ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਘੋਖ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਸੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
