ਮੋਗਾ (ਇਕਬਾਲ ਖਹਿਰਾ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਕਤਲਾਂ, ਫ਼ਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਏਟਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਵਾਹ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਸੀਤਾਂ, ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਦੇਪੁਰੀ, ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰੇ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੋਜ ਛਪੜੀ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਡਿੰਪਲ ਰੁਹੇਲਾ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੀਦਾਰਗੜ੍ਹ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ, ਪਾਂਵਰਕਾਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉੱਘੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਰਤਾਪੁਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਨੌਲੱਖਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧੋਥੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 37 ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 01 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ 1968 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਸਾਰਥਿਕ ਵਾਧਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਫੈਸਲੀਟੇਟਰਾਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ 35000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗਣਾਂਕ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 4-9-14 ਸਾਲਾ ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੌਮੀਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਜਨਰਲਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਟਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਸਨੋਤਰਾ, ਪੋਹਲਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮਾਨਸਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਮੇਘਾ, ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਜਡੋਤ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਨਰਿਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਪਾਲ ਸੰਧੂ ਜਲੰਧਰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
