ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 4750 ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਰ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.41 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ 4727 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।