273.51 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਖਿਲਾਫ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ : ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 273.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ) ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਬੀ ਸਰਾਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2017 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 273.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 74 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।