9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਨਵੈਸ਼ਨ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਏਟਕ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਕੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟ ਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼, ਕੋਲ ਮਾਈਨਜ਼, ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਡਿਫੈਂਸ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਜ਼ਾਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ ਕੇ ਅੱੈਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕਣਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਚਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨੇ, ਐੱਨ ਪੀ ਅੱੈਸ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ, ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤ 26000/ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਰੋਕਣਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ 200 ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਯੋਗ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਟਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 13 ਜੂਨ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੂਪੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ।