ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਰਫੀਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਚ 2027 ਦੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2011 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ (ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਤੱਕ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਣਨਾ (9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2011 ਤੱਕ), ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਦਰਭ ਮਿਤੀ ਇੱਕ ਮਾਰਚ 2011 ਦੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਫੀਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 11 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਮਿਤੀ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਦੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਸੀ।
ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2027 ’ਚ ਚਲਾਉਣ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕੀ। 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ’ਤੇ 1976 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਗੁਆ ਲੈਣ। ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 2027 ਤੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ 2026 ਤੱਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2029 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਲਾ ਕੇ 2027 ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ।
