ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚ ਦੀ ਲਿਮਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵੰਡ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੋਜਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ/ ਤਿਮਾਹੀ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਖਰਚ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਧਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 2017 ’ਚ ਮਹੀਨਾ/ਤਿਮਾਹੀ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੀਨਾ/ ਤਿਮਾਹੀ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
