ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 570 ਨਵੀਂਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ‘ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ, ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ।’ ਇਸੇ ਵਿੱਚ 570 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਹੇਠ ਹੀ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 57 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 502 ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 512 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ 112 ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨਿ ਕੁਲ 1213 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 559 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 570 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 624 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਰਫ 559 ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਭਰਵਾ ਕੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੀ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
