ਪਟਿਆਲਾ : ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਬਕਾਏ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਗਰਵਾਲ ਆਦਿ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਅਤੇ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਏਨੀ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 11 ਤਰੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਬਕਾਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਕਾਏ 170 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਆਗੂਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਧਰਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4-5 ਹੋਰ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਜ਼ਜ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
