ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’
ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੇ, ਸਹਿਮੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਨਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 1500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਉੱਤੇ ਹਉਕਾ ਭਰਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਮਾਸ ਹਮੈਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਏਨਾ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਏਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫਰੀ ਮਚਾਈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਫੜ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੂਰਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
