ਪਟਿਆਲਾ : ਇੱਥੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਟੱਬਰਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੇ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਦਲੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਸਭ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ।ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾਤਾਰਪੁਰੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਐੱਲ ਟੀ ਸੀ, ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੀ ਏ ਰੇਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ, ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਡਵਾਂਸ ਬੁੱਕਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਬਦਲੇ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸਿਆ।ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।




