ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ ਐੱਨ ਬੀ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ’ਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਧਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ 3.53 ਅਰਬ ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 37600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2014 ਦੇ 1.22 ਅਰਬ ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ (ਸਵਰਗ) ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਧਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏਗੀ। ਲੋਕ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਮੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
