ਜਲੰਧਰ (ਥਾਪਾ, ਸ਼ੈਲੀ, ਕੇਸਰ)
‘ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਭਵਨ’ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਤਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ।ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਮਹੀਪਾਲ, ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮ.ਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਟਕੜ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮ.ਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਐੱਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਯੂ.) ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੇਧ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੰਘੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੂੰਵਾਦੀ-ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਖਰੂਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੌਲਨਾਕ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਚਿਤਵਿਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਸਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸੂਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਖੀਰਾ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਫਾਰੈਸਟ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜੁੰਡੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਕ-ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜਬਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ’ ਵਰਗੇ ਜੁਮਲੇ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਖੇ-ਸਮਝੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਰਪਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਗਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਰਤ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੁਰਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਖਲੋਤਾ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਬਣੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਸਨਮੁੱਖ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਰੂਪੀ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਖੱਬੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਗਰਾਮੀ ਹੱਲਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਰ ਬਿਆਨੇ ਹਕੀਕੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਐਲਾਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ-ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਗਰਜ਼ਵੀਂ ਬਾਦਲੀਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੇ ਤਬਕਾਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
