ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ. ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ. ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਿਹਤ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ।
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ
