ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਸਖਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ) ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵੰਗਾਰਾਂ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰਨ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ 61 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ; ਇਹ ‘ਫੂਲੇਰਾ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤ’ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੋਇੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਕਰੈਪ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਇਹ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਟੈਕਸੀ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ? ’’ ਉਨ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 61 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ”