ਮਾਸਕੋ : ਰੂਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਦੂਤ ਗੁਲ ਹਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਅਮੀਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।’’
ਅਫਗਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਮੁਤੱਕੀ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਰੂਸ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੀਢੀ ਹੁੰਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇੜਿਓਂ ਵਾਚੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰੂਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਭਾਈਵਾਲ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਇਤਿਹਾਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ 2022 ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਉੱਚ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਵਰੋਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਇਤਿਹਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਖਾਸਕਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਖੁਰਾਸਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਆਈ ਐੱਸ ਕੇ ਪੀ (ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਐੱਸ-ਕੇ) ਖਿਲਾਫ, ਜੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਵਰੋਵ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕਾਕੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ 2003 ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ 2021 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤਕ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਜੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ‘ਤਾਲਿਬਾਨ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਅਥਾਰਟੀਜ਼’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਯੂ ਏ ਏ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
