ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 5 ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ 2022 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2022 ਦੇ ਨਿਯਮ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 5, ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਮਾਰਗ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਟਾਈਪ 7 ਬੰਗਲਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚਕਾਰ 50ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਆਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਪਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ 5, ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
