ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਖਾਨ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲਿਊਂਸਰ ਸਰਮਿਸ਼ਠਾ ਪਨੋਲੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਖਲ ਦੇਵੇ।” ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਫੁੱਟਪਾਉੂ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਖਾਨ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।