ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪਲੱਕੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਰਸ ਪਿ੍ਰਆ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਮਨੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 2020 ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਪੀਲ ਨੂੰ 2023 ’ਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਮਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਨਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।


