ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਹੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।