ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025’ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੌੜਾਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
